पुरानालाई हटाएर आफ्नालाई नियुक्ति

सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पदाधिकारी छान्ने वाचा गरेको सरकारले नयाँ नियुक्ति पारदर्शी बनाउन नसक्दा यी प्रक्रिया विवादित बन्न पुगेका छन्।