१ करोडसम्मका देवानी विवादमा अदालत जानुअघि मेलमिलापको प्रस्ताव

उनका अनुसार सबै विवाद त्यसरी जान सक्दैनन् । तर देवानी प्रकृतिका एक करोडसम्म बिगो भएका मुद्दामा अदालतमा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नै पालिका, आफ्नै वडामा विवाद समाधानको प्रयास गर्न सकिन्छ । १८ कात्तिक, काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने र विवादको दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी प्रकृतिका विवादमा अदालत प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले प्रतिनिधिसभा अन्तरगर्तको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नै स्थानीय तह वा वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएर विवाद समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । यो समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धि एन संसोधन बिधेयक दफावार छलफलमा छ । छलफलमा बोल्दै उनले मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुन नसके मात्रै अदालत आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ‘अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढेर रहँदाखेरि धेरै मुद्दाहरू हामी स्थानीयपालिकाहरूमा २५ लाखसम्मको घरभाडाको विवाद स्थानीय नगरपालिकाले गर्न सक्छ ।

’ अर्थात् उनले यसलाई कम्पल्सरी प्रि–लिटिगेसन मेडिएसन अर्थात् मुद्दा दायर गर्नुअघिको अनिवार्य मेलमिलापको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार सबै विवाद त्यसरी जान सक्दैनन् ।