बालेन सरकारलाई प्रश्न : जनताको आवाज दबाएर सुशासन सम्भव छ ?

लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो दायित्व जनताको जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्नु हो। सरकार जनताको अभिभावक हो, शासक होइन। जनताले दिएको मताधिकार सत्ताको निरंकुश प्रयोग गर्ने अनुमति होइन, बरु जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो।

त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारको मूल्याङ्कन उसले कति शक्तिको अभ्यास गर्‍यो भन्ने आधारमा होइन, उसले जनताको पक्षमा कति न्यायपूर्ण निर्णय गर्‍यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएको सरकारी कार्यशैलीले लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकार आफ्नो मूल कर्तव्यबाट विमुख हुँदै जनताबाट उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो तिनलाई दबाउने, आलोचनालाई प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्ने र प्रतिपक्षका प्रश्नलाई राजनीतिक दुष्मनीका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन; बरु आलोचना नै सरकारलाई आफ्ना गल्ती सच्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। जनताको असन्तुष्टि, प्रतिपक्षको प्रश्न र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कमजोरी होइनन्, ती त लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने आधारस्तम्भ हुन्। अमेरिकी लोकतान्त्रिक चिन्तक जोन डेवेले लोकतन्त्रलाई केवल शासन प्रणालीका रूपमा नभई ‘सामूहिक जीवनपद्धति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।