मनोबल गुमाएका लगानीकर्तालाई रिझाउने सरकारको प्रयास, ५९ कानुनका ३२६ दफा एकैपटक संशोधन

काठमाडौं। लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट, स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिको समस्या, करसम्बन्धी अनिश्चितता र आयोजना कार्यान्वयनका अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले ५९ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ५९ वटा कानुन परिमार्जन गर्न लागेको हो। लगानीका लागि बाधक मानिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको छ।

कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ जसमा ४९४ वटा दफा समेटिएका छन्। ५९ वटा कानुनका ३२६ वटा दफा संशोधन गरी र १६८ वटा नयाँ दफा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १८० वटा विषयमा सरकारी निकायले निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा कानुनमै तोक्न लागिएको छ। सरकारले लगानी, उद्योग तथा व्यवसाय, बैंकिङ तथा वित्त, कर तथा राजस्व, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, भूमि तथा आवास, डिजिटल अर्थतन्त्र, विवाद समाधान, वन तथा वातावरण र सामाजिक सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले यसअघि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताए। ‘असोजयता निजी क्षेत्रबाट ९८७ वटा सुझाव संकलन गरिएको थियो।