सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको लफडा: प्रतिवेदन बुझाउने अवधि सकियो, संसदीय समिति बन्नै सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झन्डै तीन महिना ढिलो गरी ल्याएको बजेटको चौतर्फी विरोध भएपछि पूरक बजेट ल्याउने सर्तमा गत असोज २७ गते बजेट पारित भएको थियो। पूरक बजेट ल्याउन संसदीय समिति गठन गरी कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा यस्तो निर्णय सुनाएका थिए।

तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ। बजेटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किँदासमेत संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन। पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो।

झन्डै तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था रहेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले गत असोज २५ गते प्रदेशसभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत चर्को विरोध गरेका थिए। असोज २७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको तथा अस्पतालमा औषधिसमेत नभएको विषम परिस्थिति रहेको भन्दै पूरक बजेट ल्याउने गरी बजेट पारित गर्ने सहमति भएको थियो।