३५ वर्षको दोष कि आजको जवाफदेहिता ?

कुनै समय हजार रुपैयाँ बोकेर बजार निस्किएको मानिसले घर फर्किंदा परिवारका लागि चामल, दाल, तेल, तरकारी, नुन, मसला र केही अन्य आवश्यक सामग्री किनेर ल्याउन सक्थ्यो। त्यतिबेला हजार रुपैयाँ सामान्य परिवारका लागि पनि सानो रकम थिएन। तर आज त्यही हजार रुपैयाँ बोकेर बजार जाने मानिसले केही किलो खाद्यान्न र तरकारी किन्दाकिन्दै पैसा सकिएको अनुभव गर्छ। महिनाभरि काम गरेर तलब बुझ्ने कर्मचारीदेखि दिनभरि श्रम गरेर ज्याला कमाउने मजदुरसम्मको साझा गुनासो छ—आम्दानी बढेको छ, तर जीवन धान्न झन् कठिन भएको छ।

बजारमा एउटा राजनीतिक जवाफ बारम्बार सुनिन्छ—‘यो सबै आजको समस्या होइन, अघिल्ला ३५ वर्षको परिणाम हो। ’ प्रश्न स्वाभाविक छ, विगतका कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने? तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ—विगतको कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकारले आजको महँगीप्रतिको आफ्नो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउन मिल्छ? यो बहस कुनै दल वा सरकारको पक्षविपक्षमा सीमित हुनुहुँदैन।

यो नेपाली नागरिकको क्रयशक्ति, जीवनस्तर, आर्थिक अवसर र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो। २०४८ सालको नेपाल र २०८३ सालको नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा धेरै फरक भइसकेका छन्। खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, निजी क्षेत्रको विकास, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, सहरीकरण, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधारको विस्तार र उपभोग संस्कृतिमा परिवर्तन भएका छन्।