प्रशासनिक विज्ञप्तिमा व्यस्त राज्य, बजारका समस्यामा प्रताडित उपभोक्ता

दसैं, तिहार र छठ नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्व हुन्। यी पर्व पारिवारिक भेटघाट, सामाजिक सद्भाव र खुसी साटासाट गर्ने अवसर मात्र होइनन्, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग अत्यधिक बढ्ने समय पनि हुन्। यस्तो समयमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेल, चिनी, लत्ताकपडा, इन्धन, यातायातलगायत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उचित मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

तर, विडम्बना, नागरिकले चाडपर्वको खुसी मनाउने तयारी गरिरहँदा बजारमा महँगी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु, नापतौलमा ठगी र सेवा प्रवाहमा मनोमानीजस्ता समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नियमनकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। बजारमा समस्या छैन, आपूर्ति पर्याप्त छ, मूल्य नियन्त्रणमा छ, यातायात व्यवस्था सहज बनाइएको छ, अनुगमन तीव्र पारिएको छ र नागरिकलाई कुनै असुविधा हुन दिइने छैन भन्ने आशयका विभिन्न सूचना, विज्ञप्ति र सार्वजनिक प्रतिबद्धता आइरहेका छन्।

तर, ती विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र बजारमा उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।