विकासका लागि ऋणको भर, बजेटको २०% रकम ऋण तिर्नै छुट्याउनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान क्रमश: घट्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा बजेट स्रोतको रुपमा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋणको साहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दा त्यसको साँवा, ब्याज भुक्तानी पनि हरेक वर्ष बढ्दो छ। यसले गर्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा नै ऋण तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले चालु वर्षमा ४ खर्ब १७ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

जुन वार्षिक बजेटको १९.६३ प्रतिशत हो। ऋण तिर्न खर्च हुने रकम झन्डै चालु आवको पुँजीगत खर्च बराबर छ। चालु वर्ष सरकारले ४ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आव २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आउँदा ४ खर्ब ११ अर्ब ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो। जुन वार्षिक बजेटको २०.९२ प्रतिशत हो। राजस्वको सीमित दायरा, सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो भार, वैदेशिक सहायता र अनुदान खुम्चिँदै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भर पर्नुको विकल्प नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चालु आव २०८३/८४ को बजेटमा ६ खर्ब ५८ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। साउन र भदौमा सरकारले ६१ अर्ब ऋण लिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म १३ खर्ब ६१ अर्ब आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी छ। यही अवधिमा १६ खर्ब ११ अर्ब बाह्य ऋणको दायित्व रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ। कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको छ।