प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइमा उठ्यो ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चको ढिलाइबारे प्रश्न

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको ढिलाइबारे प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्याय खोज्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा वर्षौंसम्म निर्णय नगर्नु न्यायिक विश्वसनीयतामाथिकै प्रश्न भएको बताए । ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह भएको उल्लेख गर्दै उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

केसीले भने, ‘नेपालका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षसम्म निर्णय गरेन भने यो देशको कानुन र सर्वोच्च अदालतलाई के भनेर सम्मान गर्ने ?’ एक–दुई महिना ढिलाइ हुनु स्वाभाविक भए पनि मुद्दाको सान्दर्भिकता नै सकिने गरी वर्षौंसम्म निर्णय नगर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो । केसीले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि न्यायिक निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।