वनसम्बन्धी कानुनको झन्झटमा अल्झियो सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम

२१ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा टुंगिने यो आयोजनाको कुल लागत ८० करोड रुपैयाँ छ। निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ । ३२ किलोमिटर लामो यस खण्डमा १०१ वटा एंगल टावर बनाउनुपर्ने छ । तर हालसम्म ४१ वटा मात्र बनेका छन्। ४० टावरका फाउन्डेसन तयार भएका छन् भने वनको कानुनी अल्झनले २० टावरका फाउन्डेसन खन्नसमेत सकिएको छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा २० वटा टावरको काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार साना तथा ठूला गरी झण्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।