जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, कोप–३१ मा यही आवाज उठाउँछौं : मन्त्री चौधरी

२१ कात्तिक, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छन् । टर्कीको अन्ताल्यामा यही कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु हुने कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने, हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रभावित समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने उनले बताइन् ।

रासससँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय नेपालका लागि सहायता वा दया नभई अधिकार भएको बताइन् । ‘हाम्रा लागि जलवायु न्याय कुनै सहायता वा दया होइन, यो हाम्रो निःसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व हो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तका विषय उठाउनेछ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारी छ । उक्त विपद्पछि हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।