‘जलवायु वित्तमा ऋणको बोझ होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई अनुदानको भर चाहिन्छ’

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, बाढीपहिरो र अतिवृष्टिले जनधनसँगै पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण नेपालको प्रमुख चासो बनेको छ।

यही मुद्दा लिएर नेपाल कात्तिक २३ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुँदैछ। सम्मेलनमा नेपालले के मुद्दा उठाउँदैछ, जलवायु वित्तमा अनुदान सुनिश्चित गर्न कस्तो कूटनीतिक पहल गर्दैछ र भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिपूर्तिको मागलाई कसरी अघि बढाउँदैछ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी लाई राससले सोध्यो – यही कात्तिक २३ गतेदेखि कोप-३१ सम्मेलन सुरु हुँदैछ ।

सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी, उपस्थिति र सहभागिताका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई विगतभन्दा थप सशक्त, संगठित र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा मसहित सांसदहरू, सरकारी उच्चअधिकारी, विषयविज्ञ, नागरिक समाजसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता जनाउँदैछौँ।