जलवायु न्याय नेपालको अधिकार हो, कोप–३१ मा सशक्त आवाज उठाउँछौँ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालले कोप–३१ सम्मेलनमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छन्। टर्कीको अन्ताल्यामा कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रभावित समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने विषय उठाउने उनको भनाइ छ। मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय नेपालका लागि सहायता नभई अधिकार भएको बताइन्।

‘हाम्रा लागि जलवायु न्याय कुनै सहायता वा दया होइन, यो हाम्रो निःसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व हो,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार नेपालले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई सम्मेलनमा प्राथमिकता दिनेछ। भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते गएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि नेपालले गरेको छ।

उक्त विपद्पछि हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको चौधरीले जानकारी दिइन्। उनले उक्त रकम पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक सुरुआत भएको बताइन्।