दूरसञ्चार कम्पनीको संकट टार्न नयाँ व्यवस्था गरिँदै, २० अर्बको नवीकरण बोझ हट्ने

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मौजुदा दूरसञ्चार ऐन संशोधनमार्फत वार्षिक कुल आम्दानीमा आठ प्रतिशत दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नलागेको हो। नयाँ विधेयकले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नवीकरणका लागि नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम बुझाएको हुनुपर्नेछ।

तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था भने तत्काल कायम रहेको कानुन वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने र एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिन नपाइने व्यवस्था छ। नवीकरण गर्दा एक पटकमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि दिन नपाइने व्यवस्था छ। त्यसलाई फेर्दै नयाँ विधेयकमा अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष र प्रत्येक ५ वर्षको साटो १० वर्षमा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ मस्यौदाले एकीकृत, सामान्य र पूर्वाधार सेवाका अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले वार्षिक रूपमा कुल आम्दानीको आठ प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई वार्षिक दस्तुरका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको अवधिमा रकम नबुझाए बाँकी रकममा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ।