गभर्नरको घडीमा सरकारको हात

नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई स्वायत्तता बढाउने प्रतिबद्धताबाट शुरू भएको कानून संशोधनको प्रकृया अहिले उल्टै केन्द्रीय ब्यांकलाई थप अंकुश लगाउने बिन्दुमा पुगेको छ ।