पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी अपरिहार्य, ५९ ऐनका ५०० दफा संशोधन गरिँदै : अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सरकारी बजेट र राजस्वको सीमित स्रोतबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै उनले निजी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ को तयारीसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न पुराना तथा लगानीमैत्री नभएका कानुन संशोधन र आवश्यकताअनुसार खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। वाग्लेले सडक, ऊर्जा, प्रसारण लाइन तथा सहरी पूर्वाधारजस्ता ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३। ८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।