कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : स्याउ विकास बोर्डदेखि घर बीमासम्म

२० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादनको व्यावसायिक विकास, घर बीमा, सञ्चारमाध्यममार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र दलित समुदायको आयआर्जनसम्बन्धी पाँच निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णय गरेको हो । निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए ।

बैठकले दुईवटा कार्यविधि, एउटा संशोधन नियमावली तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसले कर्णालीको स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक उत्पादन, बजारीकरण र संस्थागत विकाससँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटलगायत हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा स्याउ खेतीको सम्भावना छ ।

तर किसानले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनका समस्या भोग्दै आएका छन् । बोर्डले यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुनु, बोर्डको संरचना बन्नु र पर्याप्त बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।