फैसला कार्यान्वयनमा निरीह राज्य- ३१ अर्ब जरिवाना र १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरुपणको वैकल्पिक उपायको रुपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधान र कानुनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसबाट विवाद समाधानसँगै फैसला कार्यान्वयन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अहिले देशका विभिन्न तहका अदालतहरूले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समेत उल्लेख गरे। उनका अनुसार करिव १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ।

मेलमिलापबाट हुने न्याय निरुपणको कार्यान्वयन समेत तुलनात्मक रुपमा छिटो हुने उनको विश्वास छ। दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान हुने भएकाले मेलमिलाप पद्धतीले पुनर्थापकीय न्याय प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउने उनको भनाइ छ। उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था गर्न समेत प्रश्ताव गरे।