संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । १८ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफूलाई अन्याय भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सुनुवाइ समितिको अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेलले यहि कातिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षी संसद् सचिवालयलाई १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू’ आदेशमा छ । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले त्यसबारे छलफलको लागि कात्तिक ३० गते प्राथामिकता क्रममा राखी सुनुवाईको सुनिश्चित गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।

असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेपछि समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त अवधिमा खरेलविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी परेको थिएन ।