टर्कीमा नमिलेको १०० अर्ब डलरको हिसाब!

उनीहरूको प्रश्न छ— सन् २०२० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता त्यस बेला पूरा भएन। त्यसपछिका वर्ष रकम बढ्दैमा पहिलेको अधुरो प्रतिबद्धता कसरी पूरा भयो? यही विवाद सोमबार सुरू भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को पहिलो दिन देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता अनुगमन गर्ने संस्था आइआइएसडीको 'अर्थ नेगोसिएसन्स बुलेटिन' मा उल्लेख छ। नेपालका लागि पनि यो विवाद महत्त्वपूर्ण छ।

किनभने, जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा रहेको नेपालले केही समयअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेको थियो। बाढीबाट नेपालमा करिब २ अर्ब ७० करोड डलरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। नेपालको आपतकालीन आग्रहपछि अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सहायता जम्मा दुई करोड डलर हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। अतिवृष्टि, बाढी, खडेरी र अन्य प्राकृतिक विपदको जोखिम बढिरहेको छ। धेरै औद्योगिक गतिविधि गर्ने धनी देशहरूले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्, जसको असर नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूले पनि भोगिरहेका छन्।