सुशासनलाई प्रमुख सर्त मानेको बालेन सरकारका कृत्य : ठूला ठेक्कामा आँखा लगाइ शक्तिको तुजुक

काठमाडौं। सुशासनलाई प्रमुख सर्त मानेर सत्तारोहण गरेका बालेन्द्र शाह सरकारका केही कृत्य भयावह खालका देखिएका छन्। ठूला ठेक्कामा संवैधानिक निकायलाई समेत बन्धक बनाएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने असफल प्रयास गरी सुशासनमाथि भद्दा मजाक गरेको बालेन सरकारले चार महिनापछि कानुन अनुसार अगाडि बढेको ठेक्का प्रक्रिया कर्मचारीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर रद्द गराएको छ। ठूला ठेक्कामा आँखा र कानुन विपरीतका निर्णयले सुशासनको धज्जी उडाएको छ।

बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै साढे ८ अर्बको राहदानी ठेक्कामा हात हाले। सरकार गठन भएको एक साता नपुग्दै बालेनका सल्लाहकारले १० महिना पहिले भएको राहदानी ठेक्काको कागजपत्र मागे। कुनै पनि ठेक्कामा गडबडी भए अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यही प्रयोजनका लागि खडा गरिएको संवैधानिक निकाय हो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। तर, बालेनको सचिवालयले आफूलाई कानुन र संविधानभन्दा माथि राखेर अनुसन्धान सुरु गरे। पासपोर्ट छपाइको लफडामा महानिर्देशक नियन्त्रणमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको थियो यस्तो त्यति मात्र होइन, बालेनको सचिवालयका सदस्यले जर्मन कम्पनीले पाएको राहदानीको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिए। उनीहरुले सुरुमा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई बोलाएर ठेक्का रद्द गर्न भने।