जापानको नेपाल हाउस प्रकरण: दर्ता नै छैन ४७ प्रतिशत जग्गा, कसरी अघि बढ्यो करोडौंको परियोजना

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले चिबा सहरमा अघि बढाएको महत्वाकांक्षी ‘नेपाल हाउस’ परियोजना जग्गाको स्वामित्व, दर्ता, निर्माण अनुमति र करोडौँ येनको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा फसेको छ। परियोजनाको अनुगमनका लागि गठित ११ सदस्यीय समितिले जग्गा खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न सिफारिस गरेपछि परियोजनासँग जोडिएका कानुनी र आर्थिक विषय थप गम्भीर बनेका छन्। अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनाको विवरण र जग्गाको वास्तविक कानुनी अवस्थाबीच गम्भीर अन्तर रहेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल हाउसका लागि १ हजार ८४६.१४ चुबो जग्गा उपलब्ध रहेको दाबी गरिए पनि हालसम्म ९७६.७७ चुबो मात्रै दर्ता भएको देखिएको छ। जुन जग्गाको ठूलो हिस्सा दर्ता भएको स्पष्ट छैन, त्यसैलाई आधार बनाएर करोडौँ येनको परियोजना कसरी अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नले परियोजनाको भविष्यलाई नै अन्यौल बनाएको छ । प्रतिवेदनले जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई समेत गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ।

नेपाल हाउसका लागि प्रारम्भिक सम्झौता सेनोस कम्पनी (株式会社セノス) सँग गरिएको भए पनि जग्गाको वास्तविक स्वामित्व धार्मिक संस्था जोसेन्जी (宗教法人 浄泉寺) को नाममा रहेको उल्लेख छ।