हिमाली मुद्दामा नेपालले बढायो कूटनीतिक पहल, कोप–३१ मा अघि सार्‍यो ७ बुँदे एजेन्डा

विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न नसके पनि नेपाल आफ्नो मागबाट पछि हटेको छैन। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलन क्रममा भएका बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम, वित्तीय सहयोग र प्राविधिक क्षमता विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिइरहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले बतायो। विकसित देशहरूले गरेका आर्थिक सहयोगका प्रतिबद्धता पूरा नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूमा पर्याप्त रकम नभएको र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने नाममा विकासशील देशहरूले थप ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने नेपालको अडान छ।

नेपालले जलवायु संकटसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको विषय पनि उठाएको छ। विश्वले तेल, ग्यास र कोइलाको सट्टा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउँदै जाँदा नेपालजस्ता देशले लगानी, प्रविधि र आर्थिक लाभ पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। कोप–३१ मा सहभागी उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले पछिल्लो चरणका वार्ताहरूमा यी विषय समेटिएका सातबुँदे एजेन्डा अघि सारेको हो।

बाढी, हिमनदी खस्ने घटना, खडेरी, पानीको अभाव र मरूभूमीकरण जस्ता समस्या बढिरहेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विषय उठाएको छ। नेपालको सरोकार हिमनदी पग्लिने समस्यामा मात्र सीमित छैन।