अध्यादेशले बढायो काउन्सिलको क्षेत्राधिकार, उजुरीबिनै मिडिया कन्टेन्ट छानबिन गर्न सक्ने

सरकारले सिफारिस गरेको प्रेस काउन्सिल अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताको परिभाषा परिमार्जन गरिएको छ । अनि प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फेरबदल पनि भएको छ । १९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । अध्यादेश अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा, विचार वा प्रतिक्रिया पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्दैन । तर कसैले पत्रकारिता जन्य सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालका पेजहरू चलाउँछ भने त्यो काउन्सिलको दायराभित्र पर्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता, इन्फ्लुएन्सर र अरु जोसुकैले पत्रकारिता गरेपनि उनीहरूलाई समेत आचारसंहिता लागू हुने गरी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाइदिएको छ ।

अध्यादेशमा व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा समसामयिक विषयमा गरेको टिप्पणी, हास्य व्यंग्य, कला साहित्य र मनोरञ्जनका सामग्री पनि पत्रकारिताको परिभाषामा नपर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई कुनै विषयमा स्वतः जानकारी लिएर छानविन गर्न पाउने सुविधा पनि दिएको छ । यसअघिको कानूनी व्यवस्था अनुसार, उजुरीपछि मात्रै प्रेस काउन्सिलको छानबिन क्रियाशील हुन्थ्यो ।