संघीयताको नौ बर्से अभ्यास समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
Read the full story at Onlinekhabar (Nepali)

१९ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको नौ बर्षे अभ्यासको समीक्षा गरेर संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। रारामा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त उपलब्धि, देखिएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले संघीयताको अभ्यासबाट के प्राप्त भयो, अझै के प्राप्त गर्न बाँकी छ र उपलब्धिलाई कसरी रक्षा तथा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए । संघीयताको दसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढ्ने उनको धारणा थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको भावनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
तीन तहका सरकारबीच संविधानबमोजिमको सम्बन्ध र सहकार्य हुन नसके संघीयताको उद्देश्यअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुख्यमन्त्री शाहीले आठौँ राष्ट्रिय मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मेलनको महत्त्व यसको स्थान र सुन्दरतामा मात्रै सीमित नरहेको बताए।
More politics
- The Sapkota scandal is not really about SapkotaKathmandu Post
- New bridge connects communities separated by Lalbakaiya riverKathmandu Post
- Mothers remain at risk even in tertiary hospitalsKathmandu Post
- Is this government governing, or just putting on a show?Kathmandu Post
- Thapa seeks Oli’s support to save Congress-led Madhesh governmentKathmandu Post
- Saudi firm to pay 181,000 riyals to family of Nepali killed in drone strikeKathmandu Post