संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाको सुनुवाइको समय तोक्ने प्रस्ताव

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने समस्या अन्त्य गर्न तीनदेखि छ महिनाभित्र त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दा साढे चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको विषय उठाउँदै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा पाण्डेले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा साढे चार वर्षसम्म लम्बिएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सबैभन्दा बढी यस्तो नेसनल इस्युको कुराहरूमा ६ महिनाभन्दा बढी, तीन महिनाभन्दा बढी त्यो कुराहरूलाई समय लिनु हुँदैन भनेर हामीले यो मुद्दापछि सर्वोच्चमा छलफल पनि गरेका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा लम्बिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै छलफल भएको छ ।

यस्ता मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालतले संस्थागत धारणा बनाउने उनको भनाइ छ । पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रस्तावले पनि मुद्दाको चाप र ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।