टीआरसी आयोगले ७ महिनासम्म पाएन पदाधिकारी

२४ कात्तिक, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छ । २२ वैशाख २०८३ मा सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त भए ।

त्यसपछि रिक्त पदमा पुनः पदपूर्ति भएको छैन । टीआरसी आयोगमा सुरुवाती समयमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । तर, २०८१ सालमा ऐन संशोधन भएपछि विशेष गरी विगतमा उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितहरू (विशेष गरी यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाहरू) का लागि पुनः उजुरी दिने म्याद थपिएको थियो । उक्त म्यादमा नयाँ थपिएका १५ हजार भन्दा बढी उजुरीहरूसहित हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ७८ हजार ९०९ वटा उजुरीहरू रहेका छन् ।

सात महिनासम्म पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँछन् पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खाती । ‘आयोग पदाधिकारीविहीन छ । त्यहाँ काम गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग गठन भएर त्यहाँ रहेका उजुरी अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्ने छ ।